Home ठळक बातम्या सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा…

सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा…

12
0

दीपक मोहिते,

सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा…

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांना आठवड्यातून दोनदा शाळेत येण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
राज्यात नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देणे व शाळेतील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने वरील निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.मुंबईसह पालघर,ठाणे जिल्ह्यात वाहतूक सेवा सुरू करण्यात आल्यामुळे शिक्षकांना प्रवास करण्यात कोणतीही अडचण उदभवणार नाही,असे सरकारचे म्हणणे आहे.पण प्रत्यक्षात जमिनी हकीकत, सरकारच्या या दाव्याच्या अगदी उलट आहे.त्याचा पुरेपूर अनुभव,सध्या सरकारी कर्मचारी घेत आहेत.जे शिक्षक वसई येथे राहतात,पण ते पालघर जव्हार,मोखाडा,तलासरी,
विक्रमगड,वाडा या तालुक्यातील शाळेत नियुक्त आहेत,ते आपल्या शाळेत जाऊ शकतील का ? व त्यासाठी वाहतूक सेवा उपलब्ध आहेत का ? याचा सारासार विचार शालेय विभागाने करायला हवा. तसेच ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली सुरू करणार,असा दावा सरकार करते.वरील सर्व तालुके हे अतिग्रामीण तालुके म्हणून ओळखले जातात.या भागात सतत वीजपुरवठा खंडित होत असतो,इंटरनेटचा मागमूस नाही,स्मार्टफोन व लॅपटॉप कसा असतो आणि या दोन्ही वस्तू खरेदी करायची ग्रामस्थांची आर्थिक कुवत नाही.तसेच अनेक शाळा क्वाराटाईनसाठी सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत,त्या जोवर ताब्यात येत नाहीत,तोवर त्या शाळेतील शिक्षकांना बोलावून करणार काय ? अशा स्थितीत सरकार ऑनलाईन शिक्षणाचा अट्टाहास का करते ? हे समजण्यापलीकडचे आहे.आज मानवाची जगण्याची धडपड सुरू असताना सरकारने आपल्या या तुघलकी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.तूर्तास शिक्षकांना शाळेत पाचारण करू नये.सरकारचा हा निर्णय महिला शिक्षकांच्या जीवावर उठणारा आहे.